पंजाब के वि​भिन्न जिलों ओल्ड एज होम बनाने का मामला गर्माया: मोहाली के मेयर ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत तीन उच्च अ​धिकारियों को भेजा कानूनी नोटिस

Mayor of Mohali sent legal notice to three high officials including Chief Secretary of Punjab- पंजाब के 23 जिलों में ओल्ड एज बनाने संबंधी मामला गर्मा गया है। मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिह बेदी ने इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब के प्रिंसिपल सचिव सामाजिक सुरक्षा विभाग, गमाडा के मुख्य प्रशासक व भारत सरकार के कैबिनेट सचिव पर अदालत का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उन्हें अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं, उन्होंने कहा कि अगर नोटिस के बाद भी ​स्थिति साफ नहीं की गई तो वह अदालत में माले को लेकर जाएंगे।

  कुलजीत सिंह बेदी की तरफ से साल 2014 में में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने बेनती की थी कि 2007 के केंद्र सरकार के एक्ट के तहत पंजाब के हर जिले में सरकारी ओल्ड एज होम बनाए जाने थे, जबकि पंजाब में केवल एक होशियापुर में ओल्ड एज होम बनाया गया है। डिप्टी मेयर ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने एरिया के अधीन आते पंंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ को ओल्ड एज होम बनाने के आदेश दिए थे।

इसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया था कि चंडीगढ़ में जरूरत के हिसाब से ओल्ड एज होम बने हुए है। पंजाब सरकार ने 2022 तक सूबे के हरेक जिले में ओल्ड एज होम बनाने का हल्फनामा दिया था। हरियाणा सरकार ने साल 2024 तक हरियाणा के हरेक जिले में सरकारी ओल्ड एज होम बनाने संबंधी हल्फनामा दिया था। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के इस हल्फनामे पर संतोष व विश्वास प्रकट करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया था।

कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि साल 2022 से अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने सरकार को रिमांडर नोटिस भेजकर कहा कि 2002 बीतता जा रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार से हरेक जिले में ओल्ड एज होम संबंधी जानकारी दे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जानकारी नही दी गई।

कुलजीत सिंह ने बताया कि सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं को ओल्ड एज होम चलाने संबंधी विज्ञापन दे दिए थे, जो कि अदालत में दिए गए हल्फनामें की तोहीनहै। क्योंकि पंजाब सरकार ने राज्य के हर जिले में सरकारी ओल्ड एज होम बनाने संबंधी हल्फनामा दिया था। इसी चक्कर में अब उन्होंने उक्त अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं, अब भी अगर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो वह इन अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की रहेगी।